मुलभूत कर्तव्ये

मूळ राज्यघटनेत मूलभूत कर्तव्ये समाविष्ट केलेली नव्हती. स्वर्णसिंह समितीच्या शिफारशीनुसार ४२ वी घटनादुरुस्ती कायदा, १९७६ अन्वये घटनेत नवीन भाग ४अ समाविष्ट करण्यात आला. या भागात केवळ एकच कलम ५१अ जोडण्यात आली. या कलमामध्ये एकूण १० मूलभूत कर्तव्यांचा समावेश करण्यात आला. स्वर्ण सिंह समितीने १० कर्तव्यांची शिफारस केली परंतु त्यातून केवळ ८ कर्तव्यांचा समावेश करण्यात आला. तसेच काही कर्तव्ये समाविष्ट करण्यात आली नाहीत. ८६ वी घटनादुरुस्ती २००२ नुसार ११ वे मूलभूत कर्तव्य पालकांनी ६ ते १४ वयोगटातील बालकांना शिक्षणाची संधी देण्याबाबतचे कर्तव्य जोडण्यात आले. मूलभूत कर्तव्ये ही केवळ भारतीय नागरिकांनाच लागू आहेत, परकीयांना नाही. तसेच मुलभूत हक्कांप्रमाणे मूलभूत कर्तव्ये न्यायप्रविष्ट नाहीत म्हणजेच त्यांच्या अंमलबजावणी साठी न्यायालयात दाद मागता येत नाही.

१) घटनेचे पालन, राष्ट्रध्वज व राष्ट्रगीत यांचा आदर करणे.

२) आपल्या राष्ट्रीय स्वातंत्र्य लढ्यास स्फूर्ती मिळाली अशा उदात्त आदर्शाची जोपासना करणे.

३) भारताचे सार्वभौमत्व, एकता व एकात्मता उन्नत ठेवणे व त्याचे संरक्षण करणे.

४) देशाचे संरक्षण करणे व आवाहन केले जाईल तेव्हा राष्ट्रीय सेवा बजावणे.

५) धार्मिक, भाषिक व प्रादेशिक किंवा वर्गीय भेदांच्या पलिकडे जाऊन भारतातील सर्व जनतेमध्ये सामंजस्य व बंधुभाव वाढीस लावणे, स्त्रियांच्या प्रतिष्ठेला उणेपणा आणणाऱ्या प्रथांचा त्याग करणे.

६) आपल्या संमिश्र संस्कृतीच्या समृद्ध वारशांचे मोल जाणून तो जतन करणे.

७) वने, सरोवरे, नद्या व वन्य जीव व नैसर्गिक पर्यावरणाचे रक्षण करून त्यात सुधारणा करणे आणि प्राणिमात्रांबद्दल दया बाळगणे.

८) विज्ञाननिष्ठ दृष्टिकोन, मानवतावाद आणि शोधकबुद्धी व सुधारणावाद यांचा विकास करणे.

९) सार्वजनिक मालमत्तेचे रक्षण करणे व हिंसाचाराचा त्याग करणे.

१०) राष्ट्र सतत उपक्रम व सिद्धी यांच्या चढत्या श्रेणी गाठत जाईल अशाप्रकारे व्यक्तिगत व सामुदायिक कार्याच्या सर्व क्षेत्रांमध्ये उत्तमता संपादन करण्यासाठी झटणे.

११) जन्मदाता किंवा पालक यांनी, आपल्या अपत्यास/पाल्यास, त्याच्या वयाच्या सहाव्या वर्षापासून ते चौदाव्या वर्षापर्यंत शिक्षणाची संधी उपलब्ध करून देणे. (८६ वी घटनादुरूस्ती, २००२ अन्वये समाविष्ट)