पंचायत राज - ग्रामपंचायत

* पंचायत राज
भारतात पंचायतराज व्यवस्थेचा इतिहास पाहता भारतातील सर्वात जुनी महानगरपालिका 1687 साली मद्रास महानगरपालिका म्हणून सुरुवात झाली. भारतातील तसेच महाराष्ट्रातील पंचायत राज व्यवस्थेची उत्क्रांती थोडक्यात खालील मुद्यांच्या आधारे जाणून घेऊया.

• भारतातील सर्वात जुनी महानगरपालिका - मद्रास(1687)
• 1793 च्या चार्टर कायद्यान्वये मुंबई, मद्रास व कलकत्ता येथे पालिकांची स्थापना
• 1870 - लॉर्ड मेयोचा आर्थिक विकेंद्रीकरणाचा ठराव
• स्थानिक स्वराज्य संस्थांचा जनक - लॉर्ड रिपन (18 मे 1882 रोजी कायदा)
• 1907 - रॉयल विकेंद्रीकरण आयोग (अध्यक्ष- चार्ल्स हॉब हाउस)
• मान्टेग्यू चेम्सफोर्ड कायदा 1919 - प्रांतात द्विदल राज्यपद्धती
• 1935 चा कायदा - केंद्रात द्विदल राज्यपद्धती (पंचायतराज- प्रांतिक सरकारकडे)
• बलवंतराय मेहता समिती, 1957 - केंद्रात त्रिस्तरीय स्थानिक शासनाची शिफारस
• पंचायतराज हे स्वप्न महात्मा गांधींचे होते.
• पंचायतराज नाव पं. जवाहरलाल नेहरूंनी दिले.

* बलवंतराय मेहता समिती, 1957 :-

* स्थापना - 16 जानेवारी 1957 (केंद्रशासन)
* अहवाल सादर - 24 नोव्हेंबर 1957
* अध्यक्ष - बलवंतराय गोपालदास मेहता
* सदस्य - १)बी. जी. राव २)डी. पी. सिंग 3)फुलसिंग ठाकूर

* प्रमुख शिफारशी -

• त्रिस्तरीय शासन व्यवस्था - ग्रामपंचायत, पं. समिती व जि. प. 
• ग्रा. पं. सदस्यांची मतदाराकडून प्रत्यक्ष निवड करावी.
• जिल्हा परिषदेचा अध्यक्ष जिल्हाधिकारी असावा.
• जि. प. मध्ये जिल्ह्यातील खासदार व आमदारांचे प्रतिनिधित्व असावे परंतु मतदानाचा अधिकार नसावा.
• कर चुकविणाऱ्या व्यक्तींना मतदानाचा अधिकार नसावा.
• सहकारी चळवळीचा सहभाग असावा.

केंद्र शासनाने 1958 मध्ये बलवंतराय समितीच्या बहुतेक शिफारशी स्वीकारून केंद्रात पंचायतराजची सुरुवात केली. पंचायत राज ची सुरुवात राजस्थान मधील नागौर जिल्ह्यातून झाली. उद्घाटक म्हणून भारताचे पहिले पंतप्रधान पंडित जवाहरलाल नेहरू हजर होते.

* पंचायतराज स्वीकारणारे पहिले 10 राज्ये :-

1. राजस्थान - 2 ऑक्टोंबर 1959
2. आंध्रप्रदेश - 11 नोव्हेंबर 1959
3. आसाम
4. तामिळनाडू
5. कर्नाटक
6. ओरिसा
7. पंजाब
8. उत्तरप्रदेश
9. महाराष्ट्र - 01 मे 1962 
10. पश्चिम बंगाल

* वसंतराव नाईक समिती, 1960 :-

* स्थापना - 27 जून 1960 (महाराष्ट्र)
* अहवाल सादर - 15 मार्च 1961
* अध्यक्ष - वसंतराव पी. नाईक (कृषीमंत्री)
* सचिव - डी. पी. साळवी
* सदस्य - १)भगवंतराव गाढे २)बाळासाहेब देसाई 3)मधुकर यार्दी ४)एस. पी. मोहिते ५)दिनकर साठे

* प्रमुख शिफारशी - एकूण 226

• त्रिस्तरीय शासन व्यवस्था - ग्रामपंचायत, पं. समिती व जि. प. 
• जि. प. कारभार विविध समित्यांमार्फत करावा.
• प्रत्येक ग्रा.पं. साठी एक स्वतंत्र ग्रामसेवक असावा.
• पं. समिती मध्ये गटविकास अधिकारी असावा.
• जि.प. चा प्रशासकीय प्रमुख IAS दर्जाचा असावा.
• जि.प. वर खासदार व आमदारांना प्रतिनिधित्व नसावे.

8 सप्टेंबर रोजी काही बदलांसह शिफारशी स्वीकारण्यात आल्या व महाराष्ट्र जिल्हा परिषद, पंचायत समिती अधिनियम, 1961 संमत करण्यात आला. यानुसार महाराष्ट्रात वसंतराव समितीच्या शिफारशीने 01 मे 1962 रोजी पंचायतराज अस्तित्वात आले.

* आपली ग्रामपंचायत
खेडेगावाचा दैनंदिन कारभार पाहण्याची जबाबदारी त्या गावातील ग्रामपंचायतीची असते. ग्रामपंचायत ग्रामीण स्थानिक स्वराज्य संस्थांचा अविभाज्य घटक असून सर्वात खालच्या स्तरावर आहे. महाराष्ट्रात तत्कालीन कृषी मंत्री वसंतराव नाईक समितीच्या(१९६०) शिफारशीवरून त्रिस्तरीय पंचायत राज व्यवस्थेचा स्वीकार करण्यात आलेला असून पंचायतराज व्यवस्था ०१ मे १९६२ पासून अस्तित्वात आलेली आहे. त्रिस्तरीय पंचायतराज व्यवस्था स्वीकारणारे महाराष्ट्र हे नववे राज्य होते अर्थात प्रथम राज्य राजस्थान आहे. त्रिस्तरीय पंचायतराज व्यवस्थेत सर्वोच्च स्तरावर जिल्हा परिषद(जिल्हा पातळी), मधल्या स्तरावर पंचायत समिती(तालुका पातळी) व सर्वात खालच्या स्तरावर ग्रामपंचायत(गांव पातळी) अशी संरचना आढळते. भारतीय संविधानाच्या चौथ्या भागात मार्गदर्शक तत्वांमधील कलम ४० नुसार ग्रामपंचायत स्थापनेबाबत तरतूद केलेली आहे. महाराष्ट्रात ग्रामपंचायतींचा कारभार मुंबई ग्रामपंचायत अधिनियम १९५८ नुसार चालतो त्यानुसार या अधिनियमातील कलम 5 नुसार महाराष्ट्रात ग्रामपंचायत स्थापन करण्यात येतात. सन २०१२ पासून या अधिनियमाचे नाव बदलून "महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम १९५८" असे करण्यात आलेले आहे.

• ग्रामपंचायतीचा कार्यकाल ५ वर्षाचा असून सार्वत्रिक निवडणुकीनंतरच्या पहिल्या बैठकीपासून सदर कालावधी गणला जातो.
• महाराष्ट्रात ग्रामपंचायतीचा कारभार किमान ७ ते कमाल १७ सदस्यांमार्फत चालतो. सदस्य संख्या संबंधित गावाच्या लोकसंख्येवर अवलंबून असते. 
• गावाची लोकसंख्या ६०० पेक्षा कमी असल्यास दोन/तीन खेडे मिळून गट ग्रामपंचायत स्थापन केली जाते.
• नवीन ग्रामपंचायत स्थापन्याचा अधिकार हा संबंधित विभागातील विभागीय आयुक्तांना असतो.
• महाराष्ट्रात सरपंच पदाकरिता आळीपाळीने अनु. जाती, अनु, जमाती, इतर मागासवर्ग व महिला असे आरक्षण/राखीव जागा आहेत.
• उपसरपंच पदाकरिता मात्र असे आरक्षण देण्यात आलेले नाही.
• सध्या २०१७-२०१८ पासून झालेल्या सार्वत्रिक निवडणुकीत लोकनियुक्त सरपंचाची तरतूद करण्यात आलेली आहे. याआधी ग्रा. पं. सदस्य आपल्यातून एकाची बहुमताने सरपंचपदी निवड करीत असत. परंतु सध्या प्रत्यक्ष निवडणुकीच्या तत्वावर आधारित लोकनियुक्त सरपंच पदाची तरतूद करण्यात आलेली आहे. 

* ग्रामपंचायत सचिव (ग्रामसेवक) :-
ग्रामपंचायतीच्या सचिवाची नेमणूक जि. प. चे मुख्य कार्यकारी अधिकारी करतात व निवड सरळसेवा भरतीने महाराष्ट्र शासन करते. ग्रा. पं. सचिव अर्थात ग्रामसेवक हे "जिल्हा सेवा (वर्ग ३)" अधिकारी असतात. त्यांचे वेतन भत्ते जिल्हानिधी मधून दिले जाते. तसेच ग्रामसेवकच ग्रामसभेचे देखील सचिव असतात. ग्रामपंचायतीचे दैनंदिन कामे पाहणे, हिशोब ठेवणे, सर्व आर्थिक व्यवहार पाहणे, इतिवृत्त लिहिणे ही महत्वाची कामे यांच्या कडे असतात.

* ग्रामसेवकाची कामे

1. ग्रामपंचायतीचे अंदाजपत्रक तयार करणे.
2. ग्रामपंचायतीचे दफ्तर सांभाळणे.
3. गावातील लोकांना आरोग्य, शेती, ग्रामविकास, शिक्षण इत्यादींबाबत सल्ला देणे.
4. लोकांना ग्रामविकासाच्या वेगवेगळ्या शासकीय योजनांची माहिती देणे.
5. करवसुल करणे.
6. जनतेला विविध प्रकारची दाखले देणें.
7. जन्म-मृत्यू, उपजतमृत्यू नोंदणी निबंधक अधिकारी म्हणून काम पाहणे.
8. बालविवाह प्रतिबंध अधिकारी म्हणून कामकाज करणे.
9. मजूर नोंदणी अधिकारी म्हणून कामकाज करणे.
10. बांधकाम कामगार यांची नोंदणी करणे.
11. जनमाहिती अधिकारी कामकाज करणे.
12. जैव विविधता समिती सचिव म्हणून काम करणे.
13. विवाह नोंदणी निबंधक कामकाज करणे.
14. आपत्कालीन समिती सचिव म्हणून काकाज करणे.
15. झाडे लावणे, शौचालये बांधणे.
16. ग्रामसभेचा सचिव म्हणून कामकाज करणे.

* ग्रामसभा :-

ग्रामसभा ही ग्रामपंचायतीची सर्वात प्रवाभी यंत्रणा असते. ग्रामसभेत गावातील प्रत्येक प्रौढ नागरिकांचा समावेश असतो अर्थात गावातील सर्व मतदारांचा यात समावेश होतो. प्रत्येक आर्थिक वर्षात ग्रामसभेच्या किमान ४ बैठका घेणे बंधनकारक असते. आर्थिक वर्ष सुरु झाल्यापासून पहिल्या २ महिन्याच्या आत पहिली बैठक घेतलीच पाहिजे असे बंधन ग्रा. पं. वर टाकण्यात आलेले आहे. ग्रामसभा बोलविण्याची जबाबदारी प्रथम सरपंचांची आहे तद्नंतर उपसरपंच व ग्रामसेवका यांची असते. ग्रामसभा बोलविण्यास कसूर केल्यास जि. प. मुख्य कार्यकारी अधिकारी (Chief Executive Officer-C.E.O.) हे गटविकास अधिकाऱ्यांना (Block Development Officer-B.D.O.) १५ दिवसात ग्रामसभा घेण्याचे आदेश देतात. ग्रामसभेची गणसंख्या मतदारांच्या १५% किंवा १०० यापैकी जी कमी असेल ती असते. गणसंख्या अभावी तहकूब सभा पुन्हा भरविल्यास त्या सभेस गणसंख्या पूर्तता होण्याची आवश्यकता नसते.

* ग्रामपंचायतीची सदस्य संख्येचे निकष

गावाची लोकसंख्या	सदस्य संख्या
1500 पेक्षा कमी	7
1501 ते 3000	9
3001 ते 4500	11
4501 ते 6000	13
6001 ते 7500	15
7501 पेक्षा जास्त	17

* ग्रामपंचायतीच्या उत्पन्नाची साधने

1. ग्रामपंचायत हद्दीतील घरे व मोकळ्या जागा यांवरील कर.
2. व्यवसाय कर, यात्रा कर, जनावरांच्या खरेदी-विक्रीवरील कर.
3. जमीन महसुलाच्या प्रमाणात राज्य सरकारकडून मिळणारे अनुदान.
4. विकासकामांसाठी जिल्हा परिषदेकडून मिळणारे अनुदान.

* ग्रामपंचायतिची कामे (अकरावी अनुसूची - अनुच्छेद २४३G)

भारतीय राज्यघटनेच्या ७३ व्या घटनादुरुस्ती, १९९२ अन्वये मुळ राज्यघटनेत अकरावी अनुसूची/परीशिष्ठ समाविष्ट करण्यात आले. या अकराव्या अनुसूचीमध्ये पंचायतींचे अधिकार, प्राधिकार व जबाबदाऱ्यांची २९ विषये देण्यात आलेली आहेत. याचाच अर्थ ही सर्व कामे पंचायतीची कामे आहेत.

* पंचायतीच्या 29 विषयांची यादी

1. कृषीविस्तारासह कृषी
2. जमीन सुधारणा, जमीन सुधारण्याचे कार्यान्वयन, जमिनीचे एकत्रीकरण, मृदसंधारण
3. लहान पाटबंधारे, पाण्याचे व्यवस्थापन व पाणलोट क्षेत्र विकास
4. पशुसंवर्धन, दुग्धविकास व कुक्कुटपालन
5. मत्स्यव्यवसाय
6. सामाजिक वनीकरण व वनीकरण क्षेत्र
7. गौण-वन उत्पादन
8. अन्नप्रक्रिया उद्योगासह लघुउद्योग
9. खादी ग्रामोद्योग व कुटिरोद्योग
10. ग्रामीण गृहनिर्माण
11. पिण्याचे पाणी
12. इंधन व वैरण
13. रस्ते, नाले, पूल, तरी, जलमार्ग व दळणवळणाची अन्य साधने
14. विद्युत वितरणासह ग्रामीण विद्युतीकरण
15. अपारंपारिक उर्जा साधने
16. गरिबी हटाव कार्यक्रम
17. प्राथमिक व माध्यमिक शाळांसह शिक्षण
18. तंत्रशिक्षण व व्यवसाय शिक्षण
19. प्रौढ व अनौपचारिक शिक्षण
20. ग्रंथालये
21. सांस्कृतिक कार्य
22. बाजार व जत्रा
23. रुग्णालये, प्राथमिक आरोग्य केंद्रे व दवाखाने यांसह आरोग्य व स्वच्छता
24. कुटुंबकल्याण
25. महिला व बालविकास
26. अपंग व मानसिक वाढ खुंटलेल्यांच्या कल्याणासह समाजकल्याण
27. दुर्बल घटकांचे कल्याण व विशेषतः अनु. जाती अनु. जनजाती यांचे कल्याण
28. सार्वजनिक वितरण पद्धती
29. सामजिक मतांचे परीक्षण