सार्वजनिक वितरण व्यवस्था (रेशन)

सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेसंबंधीत तक्रारीसाठी नि:शुल्क हेल्पलाईन क्रमांक 1800-22-4950 वर संपर्क साधा.. (बीएसएनएल आणि एमटीएनएल ग्राहकांसाठी संपर्क क्रमांक- 1967)

* लक्ष्य निर्धारित सार्वजनिक व्यवस्था *

* केंद्र शासनाने आखलेल्या किमान सामायिक कार्यक्रमाअंतर्गत गरीब जनतेला केंद्र मानून दारिद्रयरेषेखालील कुटूंबांना सवलतीच्या दराने अन्नधान्य पुरविण्याची योजना महाराष्ट्र राज्यात दिनांक 1997 पासून सुरु करण्यात आली. या योजने अंतर्गत गरीब कुटूंबांना दरमहा 10 किलो अन्नधान्य प्रचलित दराच्या अर्ध्या किंमतीत उपलब्ध करुन दिले जात होते. यानंतर अन्नधान्य मिळण्याचे प्रमाण 1 एप्रिल 2000 पासून बदलविण्यात आले व त्यात वाढ करण्यात येऊन ती प्रत्येक कुटूंबाला दरमहा 20 किलो अन्नधान्य अशी करण्यात आली.

* दिनांक 1 एप्रिल, 2002 पासून पिवळ्या रेशनकार्ड धारकांना म्हणजेच दारिद्रयरेषेखालील(BPL) कुटुंबाना दरमहा 35 किलो अन्नधान्य गहू आणि तांदूळ स्वरुपात तर केशरी रेशनकार्ड धारकांना दरमाह 15 किलो अन्नधान्य (गहू व तांदूळ) देण्यात आले.

* तद्नंतर दि. 1 फेब्रुवारी 2014 पासून महाराष्ट्रात राष्ट्रीय अन्नसुरक्षा कायद्याची अंमलबजावणी सुरु झाली. आणि त्यानुसार लाभार्थ्यांचे दोन गटात वर्गीकरण करण्यात आले पहिला गट म्हणजे अंत्योदय गट व दुसरा गट म्हणजे प्राधान्य गट. यान्वये लाभार्थ्यांस आधी ज्याप्रमाणे दरमहा 35 किलो अन्नधान्य वाटप होत होते त्याच पद्धतीने वाटप सुरु झाली. तसेच प्राधान्य गटाच्या लाभार्थ्याला तिमाह प्रतिव्यक्ती 5 किलो अन्नधान्याचे वाटप करण्यात येऊ लागले. राज्य शासनाने 15,000/- रुपये किंवा त्यापेक्षा कमी वार्षिक उत्पन्न असलेल्या कुटुंबांना पिवळया शिधापत्रिका देण्याचा निर्णय घेऊन ती धारण करीत असणारी सर्व कुटुंबे या योजनेचे लाभार्थी असतील असे ठरविले.

* तिहेरी शिधापत्रिका योजना *

सर्वसाधारणत: सधन कुटुंबातील लाभार्थी शिधावाटप दुकानामधील अन्नधान्य घेत नाहीत असे निरीक्षणातून समजलेले आहे. त्यामुळे अशा कुटुंबांना अन्नधान्य देणे बंद केल्यास गैरव्यवहार व भ्रष्टाचार कमी होतील आणि खरोखर गरजू कुटुंबांना शिधापत्रिकेवर अन्नधान्य उपलब्ध करुन देता येईल. यानुसार महाराष्ट्र राज्यात दिनांक 5 मे 1999 पासून तिहेरी रेशनकार्ड अर्थात तिहेरी शिधापत्रिका योजना लागू करण्यात आली. त्यानुसार राज्यातील सर्व शिधापत्रिकाधारकांना पुढील निकषावर आधारित तीन वेगवेगळ्या रंगाच्या शिधापत्रिका/रेशनकार्ड वितरीत करण्यात येऊ लागली. त्यांचे निकष व लाभार्थी गट याबाबत माहिती पुढीलप्रमाणे आहे. 

पिवळ्या शिधापत्रिकांसाठी निकष

लक्ष्य निर्धारित सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेच्या (दारिद्र्य रेषेखालील - बी.पी.एल.) लाभार्थ्यांना पिवळया रंगाच्या शिधापत्रिकेसाठी पुढील निकष ठरविण्यात आले:-

* कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न एकूण रू.१५,०००/-  व त्यापेक्षा कमी असावे.

* कुटुंबातील कोणतीही व्यक्ती डॉक्टर, वकील, स्थापत्य विशारद, चार्टर्ड अकाऊन्टट इ. नसावी. 

* कुटुंबातील कोणीही व्यवसाय कर, विक्रीकर किंवा आयकर भरण्यास पात्र नसावी.

* कुटुंबाकडे निवासी टेलिफोन/दूरध्वनी संच नसावा. 

* कुटंबातील कोणाच्याही नावे चार चाकी वाहन नसावे. 

* कुटुंबातील व्यक्तीच्या नावे एकूण दोन हेक्टर जिरायत किंवा एक हेक्टर हंगामी बागायत किंवा अर्धा हेक्टर बारामाही बागायत शेतजमीन नसावी.
असे प्रमुख निकष पिवळ्या कार्डधारकांसाठी राज्य शासनाकडून ठरविण्यात आले.

केशरी शिधापत्रिकांसाठी निकष

* कुटुंबाचे एकत्रित वार्षिक उत्पन्न 15,000/- ते  1 लाख  रु. च्या आत असावे.

* कुटुंबातील कोणत्याही व्यक्तीकडे चारचाकी यांत्रिक वाहन नसावे. (अपवाद - टॅक्सी चालक) 

* कुटुंबाजवळ एकूण 4 हेक्टर किंवा त्यापेक्षा जास्त बारमाही बागायती जमीन नसावी.

* प्राधान्य गट शिधापत्रिकेसाठी निकष 

 राष्ट्रीय अन्नसुरक्षा अधिनियम, 2013 या योजने अंतर्गत लाभार्थ्यांची निवड करण्यासाठी शहरी भागात रु. 59,000/- पर्यंत वार्षिक कौटुंबिक उत्पन्न असणाऱ्या लाभार्थ्यांचा तर ग्रामीण भागात रु. 44,000/- पर्यंत वार्षिक कौटुंबिक उत्पन्न असणाऱ्या लाभार्थ्यांचा पात्र लाभार्थी म्हणून समावेश करण्याचा निर्णय महाराष्ट्र राज्य शासनाकडून घेण्यात आला. अशा शिधापत्रिकांवर प्रथम पृष्ठावर प्राधान्य कुटुंबातील लाभार्थी असा शिक्का मारण्यात आलेला आहे. 

शुभ्र शिधापत्रिकांसाठी निकष

* कुटुंबाचे एकत्रित वार्षिक उत्पन्न १ लाख रुपये  किंवा त्यापेक्षा जास्त असल्यास
* कुटुंबातील कोणत्याही व्यक्तीच्या नावे चार चाकी वाहन असल्यास
* चार हेक्टरपेक्षा जास्त बारमाही शेतजमीन असल्यास

म्हणजेच वरील पिवळ्या आणि केशरी शिधापत्रिकाधारकां शिवाय इतर कुटुंबाना शुभ्र म्हणजे पांढऱ्या रंगाच्या शिधापत्रिका दिल्या जातात.

* केंद्रीय अन्नपूर्णा योजना *

महाराष्ट्र राज्यात केंद्रीय अन्नपुर्णा योजनेची अंमलबजावणी दि. १ एप्रिल, २००१ पासून करण्यात आली. ही योजना १०० टक्के केंद्र पुरस्कृत योजना असून या अंतर्गत ६५ वर्षे किंवा त्यावरील निराधार स्त्री/पुरूष यांना दरमहा १० किलो धान्य मोफत देण्यात येते. या योजनेचा लाभ देण्यासाठी लाभार्थी निकष देण्यात आलेले आहेत. निवृत्ती वेतन योजनेचा लाभ मिळत असणारे व्यक्ती या योजनेसाठी अपात्र ठरतात.

अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग, महाराष्ट्र )

* महत्वाच्या संज्ञा

B.P.L. - Below Poverty Line (दारिद्र्य रेषेखालील)

A.P.L. - Above Poverty Line (दारिद्र्य रेषेवरील)

P.D.S. - Public Distribution System (सार्वजनिक वितरण व्यवस्था)

P.H.H. - Priority House Holds (प्राधान्य गटातील)

N.P.H.H. - Non Priority House Holds

* रेशनच्या वस्तूंचे दर (रुपये प्रति कि.ग्रॅ.)

अ.क्र.	वस्तूचे नाव	अंत्योदय	BPL	प्राधान्य कुटुंब	अन्य केशरी
१	तांदूळ	३	-	३	१२
२	गहू	२	-	२	८
३	भरडधान्ये	१	-	१	-

* वन नेशन वन रेशन कार्ड योजना

केंद्र शासनाने दि. 01 जून 2020 पासून संपूर्ण देशात वन नेशन वन रेशन कार्ड योजना सुरु केलेली आहे. या योजनेमुळे मुख्यत: स्थलांतरित मजुरांना फायदा होणार आहे. ही योजना अत्यंत व्यापक योजना असून यामुळे संपुर्ण देशात कोणत्याही कोपऱ्यात रेशनकार्ड धारकाला आपल्या हक्काचे रेशन धान्य मिळणार आहे. त्यामुळे गरीबांमध्ये विशेषतः स्थलांतरित मजुरांमध्ये योजनेचे मोठ्या प्रमाणावर स्वागत करण्यात आलेले आहे. तसेच सध्या 20 राज्ये व केंद्रशासित प्रदेश या योजनेत सुरुवातीला सहभागी करण्यात आलेले आहेत. या योजनेची मुख्य वैशिष्ट्ये कोणती व योजनेचे स्वरूप नेमके कसे असेल तसेच कोणत्या नागरिकांना याचा विशेष फायदा होणार आहे हे आपण या ठिकाणी बघणार आहोत. 

काय आहे योजना ?

• या योजनेअंतर्गत रेशनकार्डधारकांना भारतात कोणत्याही भागात रेशन दुकानातून शासनाने ठरवून दिलेल्या दराने अन्नधान्य उपलब्ध होणार आहे. त्यासाठी तुम्ही कोणत्या जिल्ह्याचे किंवा राज्याचे रहिवाशी आहात याचा विचार केला जाऊन अन्नधान्य नाकारता येणार नाही.
• या आधी आपण ज्या जिल्ह्याचे रहिवाशी आहोत त्याच जिल्ह्यात आपणास रेषा घ्यावे लागत असे. दुसऱ्या जिल्ह्यात जाऊन आपणास रेशन अन्नधान्य मिळत नव्हते.
• यासाठी रेशनकार्ड देशातील कोणत्याही राज्यातून किंवा कोणत्याही जिल्ह्यातून काढलेले असले तरी आपण ज्या भागात किंवा राज्यात सध्या रहिवास करीत आहोत त्याठीकाणच्या अधिकृत रेशन धान्य दुकानात आता आपणास  रेशन उपलब्ध होणार आहे.
• या योजनेचा सर्वाधिक फायदा कामासाठी इतर जिल्ह्यात किंन्वा राज्यात स्थलांतरीत झालेल्या  मजुरांना होणार आहे. यामध्ये काही मजूर जे कायमचे स्थलांतरित झालेले आहेत त्यांनादेखील या योजनेचा लाभ मिळणार आहे.
• या योजनेमुळे एकाच रेशनकार्ड चा उपयोग संपूर्ण देशभरात कोणत्याही ठिकाणी करता येणार आहे.
• रेशनकार्डवर एक स्थानिक भाषा व दुसरी हिंदी किंवा इंग्रजी अशा दोन भाषा असणार आहेत. जेणेकरून कोणीही योजनेचा लाभ घेण्यापासून मुकणार नाहीत.
• सर्व रेशनकार्ड हे आधारकार्डशी जोडण्याची प्रक्रिया लवकरच पूर्ण होणार असून यामुळे रेशन वितरणात होणाऱ्या भ्रष्टाचारास तसेच गैरव्यवहारास आळा बसेल व अत्यंत गरजू व गरिबांना आपल्या हक्काचे रेशन धान्य मिळणार आहे.
• सध्या 22 राज्यांमध्ये 100% PoS मशीनची जोडली केली गेलेली असून सदर प्रक्रिया पूर्ण झालेली आहे.
• या योजनेमुळे आता जनता कोणत्याही एकाच दुकान मालकाशी बांधील राहणार नाहीत तसेच भ्रष्टाचारदेखील कमी होण्यास मदत होणार आहे.

वरील योजनेचा लाभ घेण्यास अडचण निर्माण होऊ नये म्हणून शासनाने आपले आधारकार्ड रेशनकार्ड सोबत  लवकरात लवकर लिंक करून घेण्याचे आव्हान जनतेला केलेले आहे.