२) नाविक, लष्करी आणि हवाई दल; केंद्राची इतर कोणतीही सशस्त्र दले
२अ) नागरी सत्तेच्या सहकार्यासाठी कोणत्याही राज्यामध्ये केंद्राच्या सशस्त्र दलांची तैनाती
३) लष्करी छावणी क्षेत्र आणि त्या क्षेत्रातील स्थानिक शासन.
४) नाविक, लष्करी आणि हवाई दलांचे कार्य
५) शस्त्रे, हाताळता येणारी शस्त्रे, आयुधं आणि स्फोटकं.
६) अणुऊर्जा आणि तिच्या उत्पादनासाठी आवश्यक खनिजांचे स्त्रोत
७) संरक्षण उद्योग.
८) केंद्रीय अन्वेषण विभाग.
९) संरक्षण, परराष्ट्र व्यवहार किंवा भारताची सुरक्षितता या संबंधातील कारणांसाठी प्रतिबंधक स्थानबद्धता
१०) परराष्ट्र व्यवहार, संबंध.
११) राजनयिक, परराष्ट्र वकिलाती आणि व्यापार प्रतिनिधित्व.
१२) संयुक्त राष्ट्र संघटना
१३) आंतरराष्ट्रीय परिषदा, संघटना आणि इतर संस्था, मंडळे.
१४) पराष्ट्रांबरोबर तह, करार आणि समझोते.
१५) युद्ध आणि शांतता.
१६) परकीय न्यायाधिकार क्षेत्र
१७) नागरिकत्व, नागरिकीकरण आणि परकीय व्यक्ती.
१८) आरोपीला त्याच्या देशाच्या स्वाधीन करण्याची कृती.
१९) पारपत्र आणि प्रवेशपत्र
२०) भारताबाहेरील धार्मिक पवित्र स्थळे.
२१) मोठ्या समुद्रांवरील चाचेगिरी आणि गुन्हे किंवा हवाई क्षेत्रातील आणि राष्ट्राच्या कायद्याविरोधातील गुन्हे.
२२) रेल्वे.
२३) राष्ट्रीय महामार्ग.
२४) राष्ट्रीय जलमार्गावरील जहाज आणि नौकायन,
२५) समुद्राजवळील जहाज आणि नौकायन.
२६) जहाजे आणि विमाने यांच्या सुरक्षिततेसाठी दीपस्तंभ,
२७) प्रमुख बंदरे
२८) बंदर अलगाव, नौसैनिक आणि मरीन दवाखाने.
२९) हवामार्ग, विमाने आणि हवाई पर्यटन विमानतळाच्या तरतुदी.
३०) रेल्वे, जल, हवाई का राष्ट्रीय जलमानि वस्तू आणि प्रवासी वाहतूक
३१) डाकघर आणि तारायंत्रे; दूरध्वनी, बिनतारी, प्रसारण संप्रेषणाचे इतर स्वरूप
३२) केंद्राची मालमत्ता.
३३) वगळले
३४) भारतीय राज्यांतील राज्यकत्यांच्या (संस्थानिक) मालमत्तेसाठी पाल्य दरबार
३५) केंद्राचे सार्वजनिक ऋण
३६) चलन, नाणी आणि कायदेशीर निविदा परकीय गंगाजळी,
३७) परकीय कर्ज.
३८) भारतीय रिझर्व्ह बैंक,
३९) डाकघर बचत बैंक,
४०) केंद्र वा राज्य संघटित, रचित लोटरीज्,
४१) परकीय राष्ट्रांशी व्यापार आणि दळणवळण
४२) आंतर-राज्य व्यापार आणि दळणवळण.
४३) बैंकिंग, विमा आणि वित्तीय महामंडळांसह व्यापारी महामंडळे, वामध्ये सहकारी सोसायटीज् वगळून
४४) महामंडळे, व्यापारी व बिगर व्यापारी, एखाद्या राज्यापुरते उद्देश निश्चित नसणारी,
४५) बँकिंग.
४६) विनिमय, धनादेश, वचनचिठ्ठी आणि इतर साधने याबाबतची बिल्स (हिशोब).
४७) विमा.
४८) रोख्यांची खरेदी-विक्री आणि वायदे बाजार.
४९) मालकी हक्क, शोध आणि आराखडा; लेखन हक; व्यापारी मुद्रा आणि विक्रीमाल मुद्रा.
५०) वजन आणि मोजमापे यांचे प्रमाणीकरण स्थापित करणे.
५१) भारतातून परकीय देशात निर्यात होणाऱ्या किंवा एका राज्यातून दुसरीकडे दळणवळण घेणाऱ्या वस्तूंची, मालाची गुणवत्ता, प्रमाणीकरण स्थापित करणे.
५२) सार्वजनिक हितासाठी केंद्राचे नियंत्रण असणारे उद्योग.
५३) तेल क्षेत्र आणि खनिज तेल स्त्रोत, खनिज तेल आणि खनिज तेल उत्पादन; इतर द्रवपदार्थ आणि ज्वलनशील पदार्थ.
५४) सार्वजनिक हिताच्या दृष्टीने खाणी आणि खनिज विकास नियंत्रित करणे.
५५) खाणी आणि तेल क्षेत्रात श्रमिक आणि सुरक्षेवर नियंत्रण.
५६) आंतर-राज्य नदी आणि नदी-खोऱ्यांचा विकास आणि नियमन.
५७) प्रादेशिक जलक्षेत्रापलिकडे मासेमारी आणि मत्स्यपालन
५८) केंद्राकडून बा इतर अभिकरणाकडून मीठाची निर्मिती, पुरवठा आणि वाटप.
५९) अफूची लागवड आणि उत्पादन आणि तिची निर्यात.
६०) प्रदर्शनासाठी चित्रपटाला परवानगी.
६१) केंद्रीय कर्मचार्यांबाबत औद्योगिक कलह
६२) राष्ट्रीय ग्रंथालय, भारतीय वस्तू संग्रहालय, इम्पिरियल युध्द संग्रहालय, व्हिक्टोरिया मेमोरिअल आणि इंडियन वॉर मेमोरियल आणि याप्रमाणे इतर राष्ट्रीयदृष्ट्या महत्वाच्या संस्था
६३) बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, अलीगढ मुस्लिम विद्यापीठ, दिल्ली विद्यापीठ, राष्ट्रीय दृष्ट्या मालाच्या इतर संस्था.
६४) राष्ट्रीय दृष्ट्या महत्त्वाच्या वैज्ञानिक आणि तांत्रिक शिक्षण संस्था
६५) प्रशिक्षण, संशोधन वा गुन्हा अन्वेषण यासंबंधी केंद्रीय अभिकरणे आणि संस्था
६६) उच्च शिक्षण वा संशोधन आणि वैज्ञानिक आणि तांत्रिक संस्थांमधील दर्जा.
६७) प्राचीन आणि ऐतिहासिक स्मारके आणि नोंदी, पुरातत्वीय स्थळे आणि राष्ट्रीय हिताच्या बाबी
६८) भारतीय सर्वेक्षण, भूवैज्ञानिक, जीवशास्त्रीय, प्राणीशास्त्रीय, आणि मानववंशशास्त्रीय भारताची सर्वेक्षण, हवामानशास्त्रविषयक संघटना, संरचना
६९) शिरगणती (जनगणना).
७०) केंद्रीय/संघ लोकसेवा; अखिल भारतीय सेवा संघ लोकसेवा आयोग,
७१) केंद्रीय निवृत्तीवेतन.
७२) संसद, राज्यविधिमंडळ आणि राष्ट्रपती, राज्यपाल पदासाठी निवडणुका; निवडणूक आयोग,
७३) संसदेचे सदस्य आणि पदाधिकारी यांचे वेतन व भत्ते.
७४) संसदेच्या प्रत्येक सभागृहांचे, सदस्यांचे आणि तिच्या समित्यांचे अधिकार, विशेषाधिकार आणि सुरक्षितता.
७५) राष्ट्रपती, राज्यपाल, केंद्रीय मंत्री आणि नियंत्रक आणि महालेखापरीक्षक यांचे वेतन, भने आणि सेवाशर्ती.
७६) केंद्र आणि राज्य यांच्या लेखाची तपासणी (हिशोब तपासणी)
७७) सर्वोच्च न्यायालयाची रचना, अधिकारक्षेत्र आणि अधिकार.
७८) उच्च न्यायालयाची संरचना.
७९) उच्च न्यायालयाच्या अधिकारक्षेत्राचा विस्तार कोणत्याही केंद्रशासित प्रदेशापर्यंत करणे.
८०) कोणत्याही राज्यातील पोलीस दलांच्या अधिकारांत आणि अधिकारक्षेत्राचा त्या राज्याबाहेरील कोणत्याही क्षेत्रापर्यंत विस्तार करणे.
८१) आंतर-राज्य स्थलांतर, आंतर-राज्य प्रवासी.
८२) कृषी उत्पन्न सोडून इतर उत्पन्नावरील आयकर.
८३) निर्यात शुल्कासह जकात शुल्क.
८४) तंबाखू आणि इतर वस्तू (मानवी उपभोगासाठी असलेली अल्कोहोलिक लिकर, अफू, भारतीय हम्म आणि इतर नशिली औषधं इ. वगळून). परंतु, औषधी आणि सौंदर्य प्रसाधनांच्या निर्मितोतील अल्कोहोल यांवरील अबकारी कर,
८५) महामंडळ कर.
८६) व्यक्ती किंवा कंपनीच्या संपत्तीच्या (मोठ्याप्रमाणात शेतीविषयक जमीन) भांडवली मूल्यांवर कंपनीच्या भांडवलावर कर.
८७) शेतजमीन सोडून इतर मालमत्तेवरील संपत्तीकर.
८८) शेतजमीन सोडून इतर मालमत्तेच्या वारसाहकाबाबत शुल्क.
८९) रेल्वे, जल चा हवाई मार्गाने होणाऱ्या वस्तू वा प्रवासींच्या दलणवळणावरील कर: रेल्वेभाडे आणि हवाई भाड्यांवर कर
९०) कर्जरोख्यांची खरेदी-विक्री आणि बायदेवाजाराच्या चलनवलनावरील मुद्रांक शुल्क सोडून इतर मुद्रांक शुल्कावरील कर.
९१) विनिमय, धनादेश, वचनचिट्ठी, गलबतावर भरलेल्या मालाची यादी, पतपत्र, विम्याची धोरणे, रोख्यांचे हस्तांतरण, कर्जरोखे, प्राप्ती या बिलांच्या संदर्भात मुद्रांक शुल्कांचे दर.
९२) वर्तमानपत्रांची खरेदी वा विक्री आणि त्यामध्ये प्रकाशित होणाऱ्या जाहिरातींवरील कर.
९२अ) वर्तमानपत्र यांच्याशिवाय इतर वस्तूंच्या खरेदी-विक्रीवरील कर, अशी खरेदी-विक्री आंतर राज्य
व्यापार वा दळणवळणाच्या प्रक्रियेत झाली असल्यास
९२ब) आंतरराज्य व्यापार वा दळणवळणादरम्यान पाठविलेल्या वस्तूंवरील कर
९३) या यादीतील कोणत्याही विषयाबाबत असलेल्या कायद्याविरोधातील गुन्हा.
९४) या यादीतील नमूद कोणत्याही विषयाच्या हेतूकरिता चौकशी, सर्वेक्षण आणि सांख्यिकी.
९५) या यादीतील विषयांबाबत सर्व न्यायालयांचे (सर्वोच्च न्यायालयाचा अपवाद) अधिकारक्षेत्र आणि अधिकार; आरमार प्रमुखांचे अधिकारक्षेत्र.
९६) या यादीमध्ये समाविष्ट कोणत्याही विषयासंदर्भातील शुल्क, परंतु कोणत्याही न्यायालयात घेतलेल्या
शुल्काचा यामध्ये समावेश नाही.
९७) यादी क्रमांक २ व ३ (राज्य व समवर्तीसूची) मध्ये स्पष्ट न केलेला कोणताही इतर विषय, त्यामध्ये
या दोन्ही याद्यांत उल्लेख न केलेल्या कोणत्याही कराचा समावेश असेल.
मूळ संविधानात केंद्रसूचित एकूण ९७ विषय होते. त्यानंतर २अ, ९२अ आणि ९२ब या तीन नव्या विषयांचा समावेष केल्याने आणि ३३ क्रमांकाचा विषय वळगल्यामुळे सद्य स्थितीत केंद्र्सुचीत/संघसुचीत एकूण ९९ विषय आहेत.
१) सार्वजनिक सुव्यवस्था.
२) पोलीस
३) उच्च न्यायालयाचे अधिकारी आणि सेवक
४) कारागृहे, सुधारगृहे, बाल गुन्हेगारांसाठी तुरुंग आणि इतर संस्था
५) स्थानिक शासन
६) सार्वजनिक आरोग्य आणि स्वच्छता..
७) यात्रेकरू (भारताबाहेरील ठिकाणाचे यात्रेकरू सोडून)
८) मादक पेय.
९) दुर्बल आणि बेरोजगारांना मदत.
१०) दफनभूमी आणि दफनस्थान
११) वगळले
१२) ग्रंथालये, संग्रहालये आणि इतर सारख्याच संस्था, राष्ट्रीयद्ष्ट्या महत्त्वाची सोडून इतर पुरातन आणि ऐतिहासिक स्मारके आणि नोंदी.
१३) रस्ते, पूल तर (नौका) आणि केंद्रसूचीमध्ये विशेषत्वाने नमूद न केलेली दळणवळणाची साधने.
१४) शेती, कृषी शिक्षण आणि संशोधनासहित.
१५) गुरांचे संवर्धन आणि पशुजन्य रोगांना प्रतिबंध.
१६) कोंडवाडा आणि गुरांच्या प्रवेशाला प्रतिबंध
१७) पाणी पुरवठा, जलसिंचन आणि कॅनल्स, जलवाहिनी आणि जलसाठवण, जलऊर्जा
१८) जमीन, जमीन मिळकत आणि भाडे गोळा करणे.
१९) वगळले
२०) वगळले
२१) मत्स्योत्पादन
२२) पाल्य न्यायालय (कोर्टस् ऑफ वॉर्डस).
२३) खाणी आणि खनिज विकासाचे नियमन
२४) उद्योगधंदे.
२५) वायू आणि वायूकाम.
२६) राज्यातील व्यापार आणि दळणवळण.
२७) वस्तूंचे उत्पादन, पुरवठा आणि वितरण
२८) बाजारव्यवस्था
२९) वगळले
३०) सावकारी आणि सावकार; कृषी कर्जातील शेतकऱ्यांना मदत
३१) खानावळ आणि खानावळ व्यवस्थापक.
३२) केंद्रसूचीत नमूद केलेली सोडून इतर महामंडळे आणि विद्यापीठ; एकसंध समालेमा व्यापार, साक्षरता: शास्त्रीय, धार्मिक आणि इतर समाज आणि संघटना; सहकारी संस्था
३३) सिनेमागृहे आणि नाट्य गृहे, चित्रपट, खेळ, मनोरंजन आणि हौशी स्थळे.
३४) पैज लावणे आणि जुगार.
३५) राज्याचे कार्य, जमीन आणि इमारती
३६) वगळले
३७) राज्याच्या विधिमंडनासाठी निवडणूका.
३८) राज्याच्या विधिमंडळातील सदस्य आणि पदाधिकाऱ्यांचे वेतन आणि भत्ते.
३९) राज्य विधिमंडळ, तिचे सदस्य आणि तिच्या समित्याचे अधिकार, विशेषाधिकार आणि सुरक्षितता.
४०) राज्यातील मंत्र्यांचे वेतन आणि भते.
४१) राज्य लोकसेवा : राज्य लोकसेवा आयोग
४२) राज्याचे निवृत्तीवेतन.
४३) राज्याचे सार्वजनिक ऋण (कर्ज),
४४) गुप्तधन.
४५) जमीन महसूल, जमीन नोंदींच्या देखभालीसह
४६) शेतीपासून मिळणाऱ्या उत्पन्नावरील कर.
४७) शेतजमिनींच्या संदर्भात वारसाहकाबाबतचे शुल्क
४८) शेतजमिनींच्या संदर्भात मालमत्ता शुल्क.
४९) जमीन आणि इमारतींवरील कर.
५०) खनिज हक्कांवरील कर.
५१) मानवी उपभोगासाठी असलेल्या मादक पदार्थावर अवकारी कर; अफू, भारतीय हम्प आणि इतर नशिली औषधे आणि द्रव्य, यामध्ये औषघं आणि सीटर्यप्रसाधनांच्या निर्मितीसाठी वापरलेल्या अल्कोहोलवरील कराचा समावेश नाही.
५२) स्थानिक क्षेत्रात प्रवेश करणाऱ्या वस्तूंवर कर.
५३) वीजेचा उपभोग किंवा विक्रीवरील कर..
५४) वर्तमानपत्रे सोडून इतर वस्तूंच्या खरेदी वा विक्रीवरील कर.
५५) वर्तमानपत्रामध्ये प्रकाशित झालेल्या जाहिराती सोडून इतर जाहिरातीवरील कर आणि आकाशवाणी वा दूरदर्शनवरून प्रसारित केल्या जाणाऱ्या जाहिरातींवरील कर.
५६) रस्ते वा अंतर्गत जलवाहतुकीद्वारे केलेल्या वस्तू आणि प्रवाशांवरील कर.
५७) वाहनांवरील कर.
५८ पशुप्राणी आणि बोटींवरील कर.
५९) जकात.
६०) व्यवसाय, व्यापार, धंदा आणि रोजगार यांवरील कर.
६१) कॅप्टिव्हेशन कर.
६२) चैनीच्या वस्तूवर कर, मनोरंजन, पैजा आणि जुगार यांवरील करांसहित.
६३) केंद्रसूचीमध्ये नमूद केलेल्या बाबी वगळून इतर कागदपत्रांसंदर्भात मुद्रांक शुल्काचे दर.
६४) या सूचीमध्ये नमूद असलेल्या कोणत्याही विषयासंदर्भातील कायद्याविरोधी गुन्हा.
६५) या सूचीतील कोणत्याही विषयाबाबत सर्व न्यायालयांचे (अपवाद सर्वोच्च न्यायालय) अधिकारक्षेत्र
आणि अधिकार.
६६) या सूचीतील कोणत्याही विषयासंदर्भातील शुल्क (फी), परंतु यामध्ये कोणत्याही न्यायालयात घेतलेल्या शुल्काचा समावेश नाही.
मूळ संविधानात एकूण ६६ विषय होते. मात्र यातील ५ विषय वगळण्यात येऊन ते समवर्ती सुचिमध्ये समाविष्ट करण्यात आल्यामुळे सद्यः स्थितीत एकूण ६१ विषय आहेत.
२) फौजदारी कार्यवाही, फौजदारी कार्यवाही संहितेमध्ये समाविष्ट असलेले सर्व विषय.
३) राज्याची सुरक्षितता, सार्वजनिक मुल्यवस्था राखणे किंवा समुदायाला अत्यावश्यक सुविधा आणि पुरवठा सांभाळणे यासंबधी कारणांसाठी प्रतिबंधक स्थानबद्धता
४) कैदी आणि आरोपी व्यक्तींना एका राज्यातून दुसऱ्या राज्यात हलविणे.
५) विवाह आणि घटस्फोट; अर्भक आणि अल्पवयीन; दत्तक; मृत्युपत्र, सख्य आणि वारसाहक; संयुक्त कुटुंब आणि विभागणी.
६) शेतजमीन सोडून इतर मालमत्तेचे हस्तांतरण, तिची नोंदणी आणि दस्तऐवज.
७) करारनामे.
८) कृतीयोग्य गैरकृत्य.
९) दिवाळखोरी आणि नादारी.
१०) विश्वस्त संस्था आणि विश्वस्त
११) प्रशासक आणि कार्यालयीन विश्वस्त.
११अ) न्यायाचे प्रशासन ; सर्वोच्च आणि उच्च न्यायालयांना सोडून सर्व न्यायालयांची स्थापना आणि संरचना.
१२) साक्षीपुरावा आणि शपथ कायद्याची मान्यता, सार्वजनिक कायदे आणि अभिलेख, आणि न्यायालयीन प्रक्रिया.
१३) दिवाणी कार्यप्रक्रिया, दिवाणी कार्यप्रक्रिया संहितेमध्ये समाविष्ट असलेले सर्व विषय.
१४) न्यायालयाचा अवमान, परंतु सर्वोच्च न्यायालयाच्या अवमानाचा समावेश नाही.
१५) भटके, विमुक्त आणि स्थलांतरित जमाती.
१६) वेड आणि मानसिक दुर्बलता.
१७) प्राण्यांप्रती क्रूरतेला प्रतिबंध
१७अ) जगले.
१७ब) वन्य प्राणी आणि पक्ष्यांचे संरक्षण.
१८) अन्नधान्य आणि इतर वस्तूमध्ये भेसळ.
१९) औषधे आणि विष
२०) आर्थिक आणि सामाजिक नियोजन
२०अ) लोकसंख्या नियंत्रण आणि कुटुंब-नियोजन.
२१) व्यापारी आणि औद्योगिक मक्तेदारी, व्यापारी मंडळी आणि विश्वस्त संस्था.
२२) कामगार संघटना; औद्योगिक आणि कामगार कलह, २३) सामाजिक सुरक्षा आणि सामाजिक विमा; रोजगार आणि बेरोजगारी.
२४) श्रमिकांचे कल्याण, ज्यामध्ये कामाच्या ठिकाणची परिस्थिती, भविष्य निर्वाह निधी, रोजगारदात्याचे दायित्व, कर्मचाऱ्यांना नुकसान भरपाई, उतार वयातील निवृत्तीवेतन आणि मातृत्व लाभ.
२५) शिक्षण, त्यामध्ये तांत्रिक शिक्षण, वैद्यकीय शिक्षण आणि विद्यापीठ.
२६) कायद्यात्मक, वैद्यकीय आणि इतर व्यवसाय.
२७) व्यक्तीचे दुःखनिवारण आणि पुनर्वसन.
२८) सेवाभावी संस्था, धार्मिक देणगी आणि धार्मिक संस्था २९) संसर्गजन्य आजार आणि मानव, प्राणी व वनस्पतीवर परिणाम करणारी कीटकनाशके.
३०) महत्त्वाची सांख्यिकी, जन्म आणि मृत्यू नोंदणीसह. ३१) प्रमुख बंदरे सोडून इतर बंदरे
३२) अंतर्गत जलमार्गावरून जहाज वाहतूक आणि नौकानयन.
३३) अन्नधान्य, खाण्यायोग्य तेलबिया आणि तेल, गुरांचा चारा; कच्चा कापूस आणि कापूस बियाणे आणि कच्चा ताग.
३३अ) प्रमाणके सोडून वजन आणि मापे.
३४) किंमत नियंत्रण.
३५) यांत्रिकटृष्ट्या स्वयंचलित वाहने ज्यांच्यावर कर लादता येईल.
३६) कारखाने
३७) बाष्पपात्र (बॉयलर)
३८) वीज
३९) वर्तमानपत्रे, पुस्तके आणि छापखाने.
४०) पुरातत्व ठिकाणे आणि राष्ट्रीयदष्ट्या महत्त्वाचे सोडून
४१) मोकळीक मालमत्ता (शेतजमिनीसह)
४२) मालमत्तेची प्राप्ती आणि मागणी.
४३) राज्यामध्ये करांची वसुली आणि इतर सार्वजनिक मागणी.
४४) न्यायिक मुद्रांकांकडून गोळा होणारे शुल्क, ज्यामध्ये मुद्रांक शुल्काच्या दरांचा समावेश नसेल हे वगळून मुद्रांक शुल्क
४५) राज्य किंवा समवर्ती सूचीमध्ये नमूद केलेल्या विषयांच्या उद्देशपूर्तीसाठी चौकशी आणि सांख्यिकी.
४६) या सूचीमधील कोणत्याही विषयाबाबत सर्व न्यायालयांचे (सर्वोच्च न्यायालयाचा अपवाद) अधिकारक्षेत्र
आणि अधिकार.
४७) कोणत्याही न्यायालयामध्ये घेण्यात आलेल्या शुल्काचा अपवाद करून या सूचीतील कोणत्याही विषयासंदर्भातील शुल्क
मूळ संविधानात समवर्ती सूचित एकूण ४७ विषय होते. मात्र ११अ, १७अ, १७ब, २०अ आणि ३३अ हे विषय राज्यसुचीतून वगळून समवर्ती सूचीत समविष्ट केल्याने सद्य स्थितीत समवर्ती सूचीत एकूण ५२ विषय आहेत. अर्थात शेवटचा क्रमांक ४७ हाच आहे.


0 Comments